The Department of Public EnterprisesThe Department of Public Enterprises

The main objective of the department is to formulate policies from time to time for State Public Sectors/Undertaking so that they can perform their duties in much efficient and transparent manner

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Department of Public Enterprises

The Department of Public Enterprises was established vide O.M.No. 31(1)/74-O&M) dated February 21,1974 in the Chief Secretary's Branch. In due course, the technical wing of the Department of Public Enterprises i.e. Bureau Public Enterprises was separated from the Secretariat vide G.O. No. 292/chawalis-1-147-77 dt. 31.03.81.

Thus at present there is a Department of Public Enterprises and its technical wing the Bureau of Public Enterprises as a directorate. The Department is headed by the Principal Secretary/ Secretary who is also normally the ex-officio Director General of the Bureau of Public Enterprises.

Functions of the Department

Furnishing periodic reports to the government on the working of the State Level Public Enterprises(SLPEs).
Assisting the administrative departments in :-
1. Making appointments to the Board of Directors and senior managerial positions including Chief Executives.
2. Scrutinizing , analysing and appraising the feasibility reports, projects, schemes and activities of SLPEs.
3. Analysing and appraising the Funds Release proposals of SLPEs and recommending releases.
4. Assisting the administrative Departments in giving their approvals/comments on the various rules, manuals, funds, procedures etc. of SLPEs.

सार्वजनिक उद्यम विभाग

सार्वजनिक उद्यम विभाग की स्थापना ओ.एन.एन.ओ. 31 (1) / 74-ओ एंड एम) मुख्य सचिव शाखा में 21 फरवरी १९७४ को की गई । नियत समय में, सार्वजनिक उद्यम विभाग यानी ब्यूरो पब्लिक एंटरप्राइजेज की तकनीकी विंग को सचिवालय के वी। ओ। नंबर 292 / चवालिस-1-147-77 से दिनांक 31.03.1981 को अलग कर दिया गया था ।

वर्तमान में यह एक सार्वजनिक उद्यम विभाग है और इसका तकनीकी विंग एक निदेशालय के रूप में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (सर्वजन उद्योग ब्यूरो) है। इस विभाग का प्रमुख प्रधान सचिव / सचिव होता है, जो सामान्य रूप से सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का पदेन महानिदेशक होता है।राज्य स्तर के सार्वजनिक उपक्रमों के कामकाज पर सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट देना, वेतन संरचनाओं का युक्तिकरण और एसएलपीई में वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना सार्वजनिक उपक्रम विभाग के कुछ कार्य हैं।

सार्वजनिक उद्यम विभाग के कार्य

राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्यमों के कामकाज पर सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट देना।
प्रशासनिक विभागों में सहायता करना: -
1. मुख्य कार्यकारी अधिकारियों सहित निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधकीय पदों पर नियुक्तियाँ करना।
2. SLPEs की व्यवहार्यता रिपोर्ट, परियोजनाओं, योजनाओं और गतिविधियों की जांच, विश्लेषण और मूल्यांकन।
3. SLPEs के फंड रिलीज प्रस्तावों का विश्लेषण और मूल्यांकन और रिलीज की सिफारिश करना।
4. SLPE के विभिन्न नियमों, नियमावली, निधियों, प्रक्रियाओं आदि पर उनके अनुमोदन / टिप्पणी देने में प्रशासनिक विभागों की सहायता करना।